77 टीमें, पाँच महाद्वीप और एक बिना नाम वाला बजट: कैदियों की शतरंज चैंपियनशिप का हिसाब कौन रख रहा है

इस महीने मेरे डेस्क पर जो काग़ज़ आया, उस पर एक तारीख़ की अवधि थी — 13 से 23 मई 2026। साथ में तीन संख्याएँ: 77 टीमें, पाँच महाद्वीप, और तीन वर्ग — ओपन, महिला और युवा। इतना साफ़ था। जो साफ़ नहीं था, वह पहली पंक्ति में ही था। शीर्षक में इवेंट का नाम 'Intercontinental Online Chess Championship for Prisoners' लिखा था, और बॉडी में 'First Continental Chess Championships for Prisoners'। एक ही इवेंट, दो नाम, और यह भी बोर्ड बिछने से पहले। मेरे पास उन फ़ीस की एक फ़ाइल है जिन्हें कोई ज़ोर से समझाना नहीं चाहता — लेकिन यहाँ सवाल फ़ीस का नहीं है। यहाँ सवाल बजट का है। जिस विज्ञप्ति में 77 टीमें गिनाई गई हैं, उसमें एक भी रक़म नहीं है। न इनाम की, न आयोजन-लागत की, न यह बताया गया कि बोर्ड, कनेक्टिविटी और परिसर के अंदर खड़े पर्यवेक्षक का ख़र्च किसने उठाया।

फ़िडे का 'Chess for Freedom' कार्यक्रम कोई नई कहानी नहीं है। यह उस सामाजिक-प्रभाव वाली शाखा के अंतर्गत आता है जिसमें जेलों में शतरंज को सुधार-औज़ार की तरह इस्तेमाल करने की बात होती है — अनुशासन, सोचने की आदत, हिंसा के बजाय गणना। इस कार्यक्रम के तहत कैदियों के लिए ऑनलाइन टूर्नामेंट पहले भी आयोजित किए गए हैं, और 13–23 मई 2026 का यह आयोजन उसी शृंखला में एक पड़ाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है — एक 'मील का पत्थर'। ध्यान दीजिए, 'मील का पत्थर' शब्द विज्ञप्ति का है, मेरा नहीं।

इवेंट की पहचान में जो दरार है, वह कॉस्मेटिक नहीं है। 'कॉन्टिनेंटल' और 'इंटरकॉन्टिनेंटल' दो अलग चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंटल का मतलब है महाद्वीप-स्तरीय ढाँचा, यानी अलग-अलग महाद्वीपों में अलग-अलग चरण या अलग-अलग कोटा। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है सब एक साथ, एक ही मैदान पर। पाँच महाद्वीपों की 77 टीमें अगर एक ही ऑनलाइन मंच पर एक साथ खेलीं, तो वह इंटरकॉन्टिनेंटल है। अगर हर महाद्वीप में अलग चरण चले और नतीजे बाद में जोड़े गए, तो वह कॉन्टिनेंटल है। यह अंतर सिर्फ़ शब्दों का नहीं है — इससे तय होता है कि कितने आर्बिटर तैनात थे, कितने साइट पर पर्यवेक्षण हुआ, और नतीजे किसने सत्यापित किए। विज्ञप्ति इन तीनों सवालों का जवाब नहीं देती।

11 दिन, 77 टीमें, तीन वर्ग। परिचालन के लिहाज़ से यह घना कार्यक्रम है। एक सामान्य ओपन टूर्नामेंट में खिलाड़ी ख़ुद अपनी यात्रा, अपना बोर्ड, अपना समय संभालता है। यहाँ खिलाड़ी कैदी हैं। उनका स्क्रीन-टाइम जेल प्रशासन तय करता है। उनके कमरे तक जाने का समय जेल प्रशासन तय करता है। उनके साथ बैठकर निगरानी करने वाला अधिकारी जेल प्रशासन का होता है। यानी 77 टीमों का मतलब 77 अलग-अलग जेल-प्रशासनिक इकाइयाँ, और हर इकाई की अपनी प्राथमिकताएँ, अपनी कर्मचारी-कमी, अपनी बिजली और अपना इंटरनेट।

77 टीमें यह नहीं बतातीं कि खेल कितना मज़बूत था। वे सिर्फ़ यह बताती हैं कि कितने दरवाज़े खुले।

दायरा और स्तर, इन दोनों को अलग रखना ज़रूरी है। जो जानकारी सार्वजनिक है वह पूरी तरह दायरे की है — टीमों की संख्या, महाद्वीपों की संख्या, वर्गों की संख्या। स्तर की एक भी इकाई नहीं है: न Elo रेटिंग, न PGN, न बोर्ड-वार नतीजे, न टाइम कंट्रोल, न प्लेटफ़ॉर्म का नाम, न किसी भी देश की टीम-रैंकिंग। पाँच महाद्वीपों की 77 टीमें जब एक ही तीन-वर्गीय ढाँचे में खेलती हैं, तो मैदान की ताक़त एक-सी नहीं हो सकती। इसे विषम कहना सबसे सुरक्षित शब्द है। कोई टीम ऐसी होगी जहाँ चार खिलाड़ी क्लब-स्तर के हैं, कोई ऐसी जहाँ एक भी नियमित प्रतियोगी नहीं। ऐसे मैदान में 'शानदार प्रदर्शन' का दावा करना आसान है और उसे जाँचना मुश्किल — क्योंकि जाँचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वही सार्वजनिक नहीं है।

विज्ञप्ति में चार देशों का नाम आता है — ज़िम्बाब्वे, अल सल्वाडोर, सर्बिया और भारत — 'उल्लेखनीय प्रदर्शन' के संदर्भ में। इस वाक्य का स्रोत नहीं बताया गया। यानी यह फ़िडे का दावा है, आयोजक का दावा है, या किसी रिपोर्ट का हवाला है — पता नहीं। और बिना स्कोर, बिना प्रतिद्वंद्वी, बिना बोर्ड-परिणाम, बिना नाम, यह वाक्य तथ्य की तरह पढ़ा जा सकता है लेकिन तथ्य के तौर पर जाँचा नहीं जा सकता।

इसके बावजूद उस सूची में एक असली संकेत छिपा है, और वह संकेत देशों के नामों में है, उनके 'प्रदर्शन' में नहीं। ज़िम्बाब्वे और अल सल्वाडोर का नाम सर्बिया और भारत के साथ आना बताता है कि इस कार्यक्रम की पहुँच शतरंज के ढाँचे के अनुपात में नहीं है। सर्बिया में शतरंज की गहरी परंपरा है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय शतरंज बाज़ार है। ज़िम्बाब्वे और अल सल्वाडोर वहाँ हैं जहाँ बुनियादी ढाँचा कमज़ोर है। इन चारों का एक साथ आना यह कहता है कि जेल शतरंज कार्यक्रम वहाँ चला जहाँ किसी स्थानीय संगठन, फ़ेडरेशन या जेल-विभाग ने ठान लिया — न कि वहाँ जहाँ संसाधन सबसे ज़्यादा थे। यह अपने आप में अच्छी ख़बर है।

अब वह हिस्सा, जो विज्ञप्ति में सबसे बड़ा है और सबसे ग़ायब भी।

किसी भी सामाजिक-प्रभाव वाले टूर्नामेंट में इनाम की रक़म सबसे कम दिलचस्प संख्या होती है। सबसे दिलचस्प होती है लागत की संरचना — और यहाँ वह पूरी तरह अनुपस्थित है।

सोचिए, 77 टीमों को खड़ा करने में क्या लगता है। हर साइट पर शतरंज के बोर्ड या डिजिटल सेट — अगर डिजिटल, तो टैबलेट, चार्जर, सुरक्षित भंडारण। हर साइट पर कनेक्टिविटी, क्योंकि इवेंट ऑनलाइन बताया गया है। हर साइट पर कम से कम एक पर्यवेक्षक, जो कैदी नहीं है और जिसका वेतन किसी बही में दर्ज है। हर साइट पर एक आर्बिटर या तकनीकी अधिकारी, या एक रिमोट पैनल जो कई साइटों को एक साथ देखे — लेकिन तब उस पैनल का आकार और उसकी क्षमता जाननी पड़ेगी। और जहाँ कैदियों को दूसरे शहर की जेल में अस्थायी रूप से भेजा गया हो, वहाँ यात्रा और सुरक्षा-गार्ड का ख़र्च।

यह सब किसी न किसी की बही में है। चार संभावित वही-भुगतानकर्ता हैं: फ़िडे का विकास-कोष, राष्ट्रीय शतरंज फ़ेडरेशन, संबंधित देश का जेल विभाग, और स्थानीय ग़ैर-सरकारी संगठन या दानदाता। इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है। यह कोई आरोप नहीं है — यह एक ख़ाली जगह है, और ख़ाली जगह अपने आप में एक संकेत है। जब किसी आयोजन की लागत सार्वजनिक नहीं होती, तो आमतौर पर दो कारण होते हैं: या तो लागत बहुत कम है और उसे दिखाना ज़रूरी नहीं समझा गया, या लागत कई हाथों में बँटी है और किसी एक को उसे अपने नाम पर दिखाने का फ़ायदा नहीं। दोनों हालत में, अगली बार के लिए यह जानना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आया।

बही पर लिखी संख्या कभी नहीं बताती कि क़ीमत किसने चुकाई। इस इवेंट में क़ीमत का सबसे बड़ा हिस्सा पैसा नहीं, समय है — जेल कर्मचारियों के वे घंटे जो किसी वेतन-पंक्ति में 'शतरंज ड्यूटी' के नाम पर दर्ज नहीं होंगे।

ऑनलाइन प्रारूप यहाँ एक और चीज़ बदल देता है, और वह है जोखिम का केंद्र।

एक सामान्य ऑनलाइन इलीट टूर्नामेंट में सबसे बड़ा सिरदर्द ओपनिंग की तैयारी और इंजन-सहायता का पता लगाना होता है। यहाँ वह चिंता क्रम में नीचे चली जाती है। कैदी के पास फ़ोन नहीं, इंटरनेट का खुला access नहीं, एकांत नहीं। इंजन-सहायता की गुंजाइश सामान्य ऑनलाइन खेल से कहीं कम है। जो जोखिम ऊपर आ जाता है, वह है स्थानीय पर्यवेक्षण की गुणवत्ता — क्या हर साइट पर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद था, क्या बोर्ड-परिणाम वहीं दर्ज हुए या बाद में भेजे गए, क्या किसी साइट पर कनेक्शन टूटा और उसे walkover मान लिया गया।

जिस दिन इवेंट ऑनलाइन होता है, उस दिन मुक़ाबला सबसे मज़बूत जेल और सबसे कमज़ोर जेल के बीच नहीं, बल्कि सबसे अच्छे पर्यवेक्षण और सबसे ख़राब पर्यवेक्षण के बीच होता है।

यही वजह है कि 'कॉन्टिनेंटल' और 'इंटरकॉन्टिनेंटल' का फ़र्क़ इतना मायने रखता है। अगर हर महाद्वीप में अलग चरण चला और हर चरण की निगरानी उस महाद्वीप के फ़ेडरेशन ने की, तो जवाबदेही बँट गई और सत्यापन आसान हुआ। अगर सब एक साथ खेले, तो सारी जवाबदेही एक केंद्रीय तकनीकी टीम पर आ गई। कौन-सा हुआ, यह विज्ञप्ति नहीं बताती।

भारत का नाम इस सूची में आना मेरे लिए अलग वजह से दिलचस्प है। कोलकाता की एक डेस्क से शतरंज का पैसा छोटा लगता था — जब तक मैंने जोड़ना शुरू नहीं किया। भारतीय शतरंज की असली पाइपलाइन ओएनजीसी, एलआईसी और रेलवे की स्टाइपेंड-पंक्तियों से होकर जाती है, तमिलनाडु के नक़द पुरस्कारों से होकर जाती है, और उन अकादमियों से होकर जाती है जो कोचिंग और यात्रा का बिल उठाती हैं। यहाँ तक कि जब कोई भारतीय ग्रैंडमास्टर बनता है, तो उसके पीछे किसी सरकारी कंपनी की नौकरी और किसी राज्य के आदेश की कहानी होती है।

जेल शतरंज में यह पूरी पाइपलाइन मौजूद नहीं है। न ओएनजीसी, न एलआईसी, न रेलवे, न राज्य का नक़द पुरस्कार। जो है, वह है राज्य जेल विभागों के भीतर चलने वाले कार्यक्रम और स्वयंसेवी संस्थाओं के छोटे बजट। यानी भारत में कैदी शतरंज की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि कोई कितना मज़बूत खेला — पैमाना यह होगा कि किस राज्य की जेल में बोर्ड रखने की जगह थी और किसमें नहीं। यह अंतर भारत के शतरंज-आर्थिकी के उस पुराने सच का ही दूसरा रूप है जिसे मैं वर्षों से लिखती आई हूँ: प्रतिभा हर जगह है, अवसर का पता बदलता रहता है।

तीन वर्गों का ढाँचा — ओपन, महिला, युवा — अपने आप में एक समावेशन का दावा है, और मैं उसे हल्के में नहीं लेती। जेलों में महिला कैदियों की आबादी छोटी होती है, उनके लिए सुविधाएँ कम होती हैं, और उन्हें टूर्नामेंट तक लाना परिचालन के लिहाज़ से सबसे कठिन होता है। युवा वर्ग का मतलब है किशोर कैदी, जिनके लिए नियम अलग होते हैं। लेकिन बिना वर्ग-वार टीम-संख्या के, यह दावा अधूरा रहता है। महिला वर्ग में पाँच टीमें थीं या पच्चीस — इससे पूरी कहानी बदल जाती है। विज्ञप्ति यह संख्या नहीं देती।

यहाँ मुझे अपने अनुभव का एक टुकड़ा जोड़ना है। अगस्त 2026 में जब फ़िडे ऑनलाइन ओलंपियाड का फ़ाइनल सर्वर-विफलता के बाद भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा, तब मैंने उसे उत्सव की ख़बर की तरह नहीं, शासन की ख़बर की तरह लिखा था। कारण सीधा था: ऑनलाइन शतरंज में तकनीकी ढाँचा ही नियम है। जिस दिन प्लेटफ़ॉर्म बोलता है, उस दिन परिणाम भी वही लिखता है। कैदियों के इस टूर्नामेंट में वही सवाल कई गुना तेज़ है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी के पास शिकायत दर्ज करने का रास्ता भी सीमित है।

अब वह हिस्सा जिस पर सबकी नज़र से चूक जाती है।

आधिकारिक भाषा कहती है कि यह आयोजन 'वैश्विक प्रभाव' का प्रमाण है। मैं इसे झूठ नहीं कहती, लेकिन मैं यह ज़रूर कहती हूँ कि प्रभाव का प्रमाण भागीदारी से नहीं, नतीजे से मिलता है। इस विज्ञप्ति में कोई पुनरावृत्ति-दर नहीं है, कोई कार्यक्रम-निरंतरता का आँकड़ा नहीं है, यह भी नहीं कि टूर्नामेंट के बाद कितनी जेलों में शतरंज का नियमित सत्र चलता रहा। भागीदारी बताती है कि लोग आए। प्रभाव बताता है कि वे रुके।

तीसरा और सबसे तेज़ ध्यान देने वाला ख़ाली स्थान यह है कि 'उल्लेखनीय प्रदर्शन' वाला वाक्य बिना स्कोर के छपा है। एक ऐसी ख़बर जिसमें किसी ने किसी को हराया ही नहीं, उसे पढ़कर आप कुछ भी सत्यापित नहीं कर सकते।

यह जानबूझकर छिपाना भी हो सकता है, और मैं उस संभावना को ख़ारिज नहीं करती। कैदियों की पहचान सार्वजनिक करना उनके भविष्य, उनके परिवार और उनकी सुरक्षा पर असर डाल सकता है। नाम न देना यहाँ नैतिक फ़ैसला हो सकता है, और अगर ऐसा है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन नाम छिपाने और स्कोर छिपाने में फ़र्क़ है। स्कोर छिपाने की कोई नैतिक मजबूरी नहीं होती। अगर बोर्ड-वार नतीजे छिपे रहते हैं, तो इसका नुक़सान सिर्फ़ पत्रकार का नहीं होता — यह उन जेल-प्रशासनों को भी राहत देता है जिन्होंने कार्यक्रम ठीक से नहीं चलाया। पारदर्शिता दोनों तरफ़ काटती है।

एक और बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है। नाम में 'First' लिखा है। 'प्रथम' का मतलब है कि शृंखला चलेगी। शृंखला का मतलब है कि हर साल बजट की एक पंक्ति बनेगी, हर साल एक जवाबदेह अधिकारी तय होगा, और हर साल उस पंक्ति को मंज़ूरी देने वाला कोई होगा। विज्ञप्ति में उस पंक्ति का नाम नहीं है, उस अधिकारी का नाम नहीं है। जब कैलेंडर ख़ाली हुआ था, तो सौदे बस पता बदल लेते हैं — लेकिन पता बदलने के लिए भी किसी को पट्टा लिखना पड़ता है।

मुझे यह भी साफ़ करना है कि मैं किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा रही। जो जेल अधिकारी अपनी निगरानी में चार कैदियों को बोर्ड पर बैठने देते हैं, वे कोई प्रचार नहीं कमा रहे। जो स्वयंसेवी संस्थाएँ टैबलेट जुटाती हैं, वे किसी अनुदान के लिए रिपोर्ट नहीं लिख रहीं। असली इरादा दिखता है, और वह दिखना चाहिए। लेकिन इरादा अंकेक्षण की जगह नहीं ले सकता। 77 टीमें किसी एक की मेहरबानी से नहीं खड़ी हुईं।

मैंने एक अपीयरेंस फ़ीस का पीछा किया था और बोर्ड के पीछे बैठे लोग मिल गए थे। यहाँ मुझे पीछा करने के लिए एक फ़ीस भी नहीं मिली। मिली तो सिर्फ़ एक तारीख़, एक संख्या और एक शब्द — 'उल्लेखनीय'।

तो अगली कड़ी क्या है? इस साल के अंत तक तीन चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, और तीनों माँगने पर मिल सकती हैं। पहली: वर्ग-वार टीम-संख्या और बोर्ड-वार नतीजे, भले ही खिलाड़ियों के नाम गुप्त रहें। दूसरी: आयोजन-लागत का वह हिस्सा जो फ़िडे ने उठाया और वह हिस्सा जो जेल प्रशासनों ने उठाया — दो अलग पंक्तियों में। तीसरी: दूसरे संस्करण की तारीख़ और उसका जवाबदेह अधिकारी। अगर ये तीनों आ जाते हैं, तो यह इवेंट सामाजिक-प्रभाव के पोर्टफ़ोलियो की एक तस्वीर से बढ़कर एक कार्यक्रम बन जाता है।

और अगर नहीं आते — तो 77 टीमें सिर्फ़ एक अच्छी ख़बर रह जाएँगी, जिसे अगले साल कोई दोहरा नहीं पाएगा, क्योंकि दोहराने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि पिछली बार ख़र्च किसने किया था।

अंत में बोर्ड पर लौटती हूँ, क्योंकि पूरा लेखा-जोखा उसी की सेवा में है। किसी जेल की कक्षा में बैठा एक कैदी, जिसके पास न फ़ोन है न कोच, जब 11 दिन तक तीन वर्गों की 77 टीमों के मैदान में अपना बोर्ड बचाता है, तो वह किसी बजट की वजह से नहीं बचाता। वह बचाता है क्योंकि उसने किसी शाम, किसी अंधेरी कोठरी में, बिना किसी के देखे, चालें सोचना सीख लिया था। पैसा अवसर ख़रीद सकता है। प्रतिभा नहीं। और जिस दिन फ़िडे उस प्रतिभा का स्कोर छाप देगा, उस दिन यह कहानी पूरी होगी।