नीलामी के बाद गायब हो जाता है बही-खाता: भारतीय हॉकी का ट्रांसफर मार्केट किसी ऑडिटर के पास नहीं

अक्टूबर 2026 की दोपहर, नई दिल्ली के एक होटल का बॉलरूम। आठ टेबल, आठ फ्रैंचाइज़ियाँ, और सामने स्क्रीन पर एक-एक नाम। एक इक्कीस साल का फॉरवर्ड, जिसने सीनियर नेशनल कैंप में अभी दो महीने भी पूरे नहीं किए, बेस प्राइस से आगे बढ़ता है। पैडल उठते हैं, कीमत चढ़ती है, हथौड़ा गिरता है। कमरा तालियों से गूंजता है। अगले बयासी घंटों में फ्रैंचाइज़ी सोशल मीडिया पर एक ग्राफ़िक डालती है — नाम, फोटो, कीमत, इमोजी। और उसके बाद? उसके बाद ग्यारह महीने तक कुछ नहीं। अनुबंध कितने साल का है, किस साल रिन्यू होगा, चोट लगने पर वेतन का क्या होगा, एक फ्रैंचाइज़ी से दूसरी में जाने का कोई रास्ता है या नहीं — इनमें से किसी सवाल का जवाब कहीं दर्ज नहीं है। हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर नहीं, लीग की वेबसाइट पर नहीं, फ्रैंचाइज़ी की 'टर्म्स एंड कंडीशंस' वाली स्क्रीन पर नहीं। हमारे पास एक कीमत है और बाकी सब अंधेरा है।

आख़िरी सीटी पहला वाक्य थी, अंतिम नहीं। यहाँ आख़िरी सीटी हथौड़े की आवाज़ है।

मुझे यह लिखने में अठारह साल लगे कि एक नीलामी की कीमत और एक खिलाड़ी की क़ीमत एक चीज़ नहीं होती। 2026 में मैंने सिडनी डेस्क छोड़ा था स्कोर के बाद की कहानी तक पहुँचने के लिए, और उसी साल चंडीगढ़ में हॉकी इंडिया लीग का फाइनल देखा — कलिंगा लांसर्स 4-1 से दबंग मुंबई से जीते। स्टैंड से मैंने बारह सौ शब्दों का लाइव टैक्टिकल ब्रेकडाउन भेजा। बहत्तर घंटों में बयालीस हज़ार पेज व्यूज़ और छह सौ बीस पेड साइन-अप। छह महीने में पंद्रह सौ पाठक। उस रात मुझे लगा था कि मैंने लीग को समझ लिया। ग़लत था। मैंने लीग का मैदान समझ लिया था, उसका दफ़्तर नहीं।

लीग का जीवन-चक्र ही उसका सबसे बड़ा तथ्य है। 2026 में शुरुआत, छह सीज़न, 2026 में निलंबन — और फिर छह साल का सन्नाटा। दिसंबर 2026 में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम से वापसी, और फरवरी 2026 के फाइनल तक दर्शकों से भरा हुआ घर। यह वही शहर है जहाँ 2026 का विश्व कप खेला गया था, जहाँ भारत को क्रॉसओवर में न्यूज़ीलैंड के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हारकर क्वार्टरफाइनल से बाहर बैठना पड़ा था। एक ही स्टैंड, तीन साल में दो बिल्कुल अलग तरह के सन्नाटे।

इस बीच ओलंपिक का लंबा चाप अपनी जगह चलता रहा। 5 अगस्त 2026, टोक्यो: भारत 5-4 से जर्मनी को हराकर कांस्य जीतता है, इकतालीस साल बाद। 8 अगस्त 2026, पेरिस: भारत 2-1 से स्पेन को हराकर दूसरा कांस्य जीतता है। बीच में आठ ओलंपिक स्वर्ण हैं 2026 से 2026 तक, 2026 का कुआलालंपुर विश्व कप, 2026 का बैंकॉक एशियाई खेल स्वर्ण, और वह 2026 बीजिंग है जहाँ भारत क्वालिफ़ाई ही नहीं कर पाया था। यह क्रम किसी पदक-तालिका का नहीं, किसी संस्था के ऑडिट का है। और ठीक इसी कारण मुझे लीग के बही-खाते की चिंता है।

क्योंकि यहाँ मज़दूर-क़ानून एक ही दिन में लिखा जाता है।

भारतीय हॉकी लीग एक ऐसा बाज़ार है जिसमें खरीदार एक ही है और विक्रेता ख़ुद खिलाड़ी नहीं है। फ्रैंचाइज़ी, लीग, फेडरेशन — तीनों की साख अलग है, पर नीलामी के कमरे में खिलाड़ी अकेला बैठा होता है और उसकी क़ीमत कोई और तय करता है। न कोई फ्री एजेंसी है, न लोन का प्रावधान, न रिटेंशन का सार्वजनिक फ़ॉर्मूला, और सबसे ज़रूरी — न कोई ट्रांसफर फीस। फुटबॉल में जब कोई क्लब किसी खिलाड़ी को बेचता है, तो वह रकम खिलाड़ी की कीमत का सार्वजनिक सबूत बन जाती है, और वही रकम उसकी बातचीत की ताक़त भी बनती है। हॉकी में नीलामी के बाद खिलाड़ी की कीमत शून्य हो जाती है, क्योंकि उसे आगे बेचा नहीं जा सकता — सिर्फ़ दोबारा नीलाम किया जा सकता है।

यही अंतर सारे ढाँचे को तोड़ देता है। जिस खिलाड़ी को अक्टूबर 2026 में बीस लाख में खरीदा गया, वह नवंबर 2026 में किसी भी क्लब के लिए 'शून्य हस्तांतरण-मूल्य' वाली संपत्ति है। फ्रैंचाइज़ी के लिए उसे थामे रखने का कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह उसे बेच नहीं सकती; खिलाड़ी के लिए कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बाज़ार साल में एक बार खुलता है। इस एक-तरफ़ा संरचना में चोट सबसे भारी पड़ती है — क्योंकि चोट का ख़र्च खिलाड़ी उठाता है और चोट की जानकारी का फ़ायदा संस्था उठाती है।

चोट की जानकारी छिपाना खिलाड़ी की निजता की रक्षा नहीं करता; वह उस संस्था की रक्षा करता है जिसके पास अनुबंध है। टोक्यो 2026 में हार्दिक सिंह की हैमस्ट्रिंग चोट को याद कीजिए। पूल मैच में चोट लगी, सेमीफ़ाइनल बेल्जियम के ख़िलाफ़ उनके बिना खेला गया, और कांस्य मैच में वे लौटे। जिस पल से चोट लगी उस पल से लेकर आधिकारिक पुष्टि तक का फ़ासला किसी ने नापा नहीं, क्योंकि नापने का कोई दस्तावेज़ मौजूद ही नहीं था। पेरिस 2026 के क्वार्टरफ़ाइनल में अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला, भारत दस खिलाड़ियों के साथ ग्रेट ब्रिटेन से 1-1 पर टिका रहा और शूटआउट जीत गया — उस रात पूरा देश पी.आर. श्रीजेश के पैड की तरफ़ देख रहा था, और किसी ने यह नहीं पूछा कि एक गोलकीपर की सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जगह का मूल्य किस बही-खाते में दर्ज होगा। श्रीजेश पेरिस के बाद रिटायर हुए और जूनियर टीम के कोच बने — यह भारतीय हॉकी का सबसे बड़ा हस्तांतरण है और वह भी बिना किसी घोषित अनुबंध-अवधि के।

मैं वे ठहराव इकट्ठा करता हूँ जिन्हें ब्रॉडकास्ट नहीं रख सकता। टोक्यो में मार्च 2026 के स्थगन के बाद जब स्टेडियम ख़ाली हुए, तो मैंने चौदह दिन में चौदह इंटरव्यू किए और एक निबंध लिखा, फिर तीन कॉलम रद्द किए क्योंकि वे खोखले लग रहे थे। उस दौर में मुझे समझ आया कि खिलाड़ी जब भीड़ के बिना खेलता है तो उसे अपनी चोट का शोर सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। और उस शोर को रिकॉर्ड करने वाला कोई पत्रकार नियुक्त नहीं है, क्योंकि लीग का मीडिया प्रोटोकॉल सिर्फ़ मैच-डे तक चलता है।

कोचों पर वही बही-खाता लागू होता है, बस रकम बड़ी होती है। 2026 के बाद से भारतीय पुरुष टीम की कमान क्रमशः टेरी वॉल्श, पॉल वान ऐश, रोलैंट ओल्टमैंस, स्जोएर्ड मारिज्ने, ग्राहम रीड और क्रेग फ़ुल्टन के पास रही। छह नाम, तेरह साल, और एक भी सार्वजनिक प्रदर्शन-लेखा नहीं जिस पर यह तय हो कि किस चक्र में क्या हासिल हुआ और किस चक्र में क्या खोया। हर विदाई एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में समझाई गई और हर नियुक्ति एक प्रेस रिलीज़ में। सिडनी डेस्क पर जब मैं ऑस्ट्रेलियाई हाई-परफ़ॉर्मेंस सिस्टम कवर करता था, तो वहाँ फंडिंग समझौते सार्वजनिक होते थे — किस खेल को कितना, किस मीट्रिक के बदले, और न मिलने पर क्या होगा। यहाँ उलटा है: अनुबंध गोपनीय है और नतीजा सार्वजनिक। नतीजा सार्वजनिक होने का मतलब यह नहीं कि जवाबदेही भी सार्वजनिक है।

कैलेंडर वह अनुबंध है जिस पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। प्रो लीग, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफ़ी, राष्ट्रीय शिविर, और अब नवजीवित लीग — चारों एक ही बारह महीनों में ठुँस दिए जाते हैं। नीलामी में जो रकम चुकाई जाती है, वह इस बात का हिसाब नहीं रखती कि खिलाड़ी ने पिछले दस महीनों में कितने घंटे बस में, हवाई जहाज़ में और अस्पताल में बिताए। फुटबॉल का ट्रांसफर विंडो इसीलिए मेडिकल से शुरू होता है — क्योंकि खरीदने वाला जानता है कि वह शरीर ख़रीद रहा है, सिर्फ़ नाम नहीं। हॉकी की नीलामी में मेडिकल की कोई सार्वजनिक कड़ी नहीं है।

और महिला टीम का लेखा तो इससे भी पतला है। टोक्यो 2026 में भारतीय महिला टीम सेमीफ़ाइनल तक पहुँची, अर्जेंटीना से 1-2 से हारी, और कांस्य मैच ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से गँवाया। उस प्रदर्शन को अख़बारों ने एक सप्ताहांत की जगह दी और अगले साल भुला दिया। पुरुष टीम के कांस्य को इकतालीस साल के संदर्भ में लिखा गया, महिला टीम के चौथे स्थान को किसी संदर्भ में नहीं लिखा गया — क्योंकि महिला टीम के पास वह ऐतिहासिक घाव भी नहीं है जिसे कवरेज सहारा दे सके। यह पत्रकारिता की विफलता है, और मैं इसे अपनी भी विफलता मानता हूँ।

अब वह हिस्सा जो सबसे कम लिखा जाता है।

समस्या यह नहीं है कि लीग में पैसा कम है; समस्या यह है कि पैसे के बदले खिलाड़ी को कोई हस्तांतरणीय मूल्य नहीं मिलता। जब मैं रूस 2026 में फुटबॉल कवर करने गया था — वह मेरे लिए कभी रिज़ल्ट-टिकर नहीं था — तो मैंने किलियन एम्बाप्पे के पहले नब्बे मिनट का बारह-संकेतक लेखा बनाया: बॉक्स में टच, सेपरेशन रन, रिकवरी स्प्रिंट। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया और एम्बाप्पे, उन्नीस साल की उम्र में, पेले के बाद विश्व कप फाइनल में गोल करने वाला दूसरा किशोर बना। उस लेखे का मक़सद प्रशंसा नहीं था — मक़सद यह दिखाना था कि किसी खिलाड़ी की क़ीमत कैसे बनती है और कौन उसे गिनता है। फुटबॉल में वह गिनती क्लब करता है, एजेंट करता है, अदालत करती है। हॉकी में वह गिनती कोई नहीं करता।

तर्क यह आता है कि पारदर्शिता की माँग फ्रैंचाइज़ियों से करनी चाहिए। मुझे लगता है यह ग़लत पता है। फ्रैंचाइज़ी निजी कंपनी है, उसका अनुबंध निजी है, वह कल बाज़ार से हट सकती है। रजिस्टर उसके पास नहीं, फेडरेशन के पास होना चाहिए — क्योंकि खिलाड़ी का राष्ट्रीय पंजीकरण वहीं है, उसकी चोट का रिकॉर्ड वहीं है, उसकी उम्र का प्रमाण वहीं है। जिस संस्था के पास खिलाड़ी का पूरा जीवन-वृत्त है, उसी के पास उसका अनुबंध-वृत्त भी होना चाहिए। और वह कभी सार्वजनिक नहीं हुआ।

हर ट्रांसफर फीस के पीछे एक बच्चा छिपा है जो सिर्फ़ खेलना चाहता था। हॉकी में वह बच्चा झज्जर या सुनाम की किसी अकादमी से आता है, अठारह साल की उम्र में शिविर में पहुँचता है, और बीस की उम्र में पाता है कि उसका करियर एक ऐसे काग़ज़ पर टिका है जो किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने छापा नहीं, और किसी अदालत ने नहीं देखा।

आगे का सवाल सीधा है और मैं इसे टालना नहीं चाहता। लॉस एंजिल्स 2028 के चक्र में भारतीय हॉकी को तीन काम करने हैं: चोट-रिपोर्टिंग का एक तय समय-फ़्रेम, हर खिलाड़ी के अनुबंध की अवधि और शर्तों का सार्वजनिक रजिस्टर, और नीलामी से पहले एक अनिवार्य मेडिकल ऑडिट जिसकी रिपोर्ट खिलाड़ी को भी मिले। तीनों में पैसा नहीं लगता, सिर्फ़ इच्छा लगती है। अगली नीलामी से पहले अगर यह रजिस्टर नहीं छपता, तो हम यह मान लेंगे कि हॉकी का बाज़ार जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है — और फिर अगला कांस्य पदक भी उसी अंधेरे का हिस्सा होगा।

क्या हम अगली बार हथौड़े की आवाज़ के बाद की आवाज़ भी सुन पाएँगे?